मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टसम्बन्धी सम्झाैता पारित गर्न नहुनेमा सदस्यहरुले जोडदार माग

आइतबारदेखि सुरु नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा अमेरिकी सहयोग एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टसम्बन्धी सम्झाैता पारित गर्न नहुनेमा सदस्यहरुले जोडदार माग गरेका छन्। सोमबार स्थायी समिति बैठकमा बोल्दै सदस्यद्वय भीम रावल र देव गुरुङले एमसीसी सम्झाैता पारित गर्न नहुने बताएका हुन्।

अमेरिकाले तत्काल यो सम्झाैता पारित गर्न वरिष्ठ अधिकारीहरु नै खटाएर नेपालमा लबिङ गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनेबित्तिकै साे सम्झाैता पारित गर्नुपर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा धारणा नै राख्दै आएका छन्।

अमेरिका र नेपालबीच २०७४ भदौ २९ मा एमसीसीमा हस्ताक्षर भएको थियो। मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको एमसीसीलाई असार ३० मा अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरिएको थियो। तर एमसीसी पारित नभई संसदको वर्षे अधिवेशन सकिएको थियो। समयसीमाभित्र एमसीसी अनुमोदन नहुँदा अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।

गत असाेजकाे सुरुमै अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईलाई भेट्दै एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए।

राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन असोजको पहिलो साता अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय तथा एमसीसीका अधिकारीहरुले एमसीसी अनुमोदन गर्न भइरहेको ढिलाइबारे चासो व्यक्त गरेका थिए। त्यस समयमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संसदको प्रक्रियाको कारण केही ढिलो हुने भए पनि पारित हुनेमा आश्वस्त हुन भनेका थिए।

कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सक्नुपर्ने एमसीसीको बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र एमसीसी परियोजना इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत हो कि होइन तथा परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतको समर्थन चाहिने विषयमा विवाद रहँदै आएको छ। नेकपाका केही सांसदहरुले त्यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएकामा सोमबार रावल र गुरुङले पारित गर्न नहुने रायसहितको धारणा राखेका हुन्।

एमसीसीअन्तर्गत नेपालले अमेरिकाबाट ५० करोड डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ सहयोग पाउँछ भने नेपालले त्यसमा १३ करोड डलर अर्थात् करिब १५ अर्ब ९६ करोड राख्नुपर्छ।

विधेयक संसदबाट पारित नहुँदा अमेरिकाबाट नेपाल आउने पैसा रोकिएकाे छ भने एमसीसीको कार्यालय सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले नै रकमान्तर गरी पैसाको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। अक्टोबर महिनादेखि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्तासहितका सञ्चालन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्न थालेको थियो।

एमसीसीमा ३६ करोड अमेरिकी डलर रकमबाट तीन सय किलोमिटरका प्रसारणलाइन र चार सय किलोवाट क्षमताको सबस्टेसन निर्माणमा खर्च गरिने बताइएको छ। त्यस्तै, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रमा सडक निर्माण गरिने उल्लेख छ। त्यसैगरी तीन सय किलोमिटर सडक निर्माण पनि एमसीसीअन्तर्गत नै हुनेछ।

याे पनिः अमेरिकी परियोजना एमसीसीका कर्मचारीलाई रकमान्तर गरी डलरमा तलब

LEAVE A REPLY