राष्ट्रपतिले नेताहरुलाई बोलाएर छलफल

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा स्थायी कमिटीका ११ सदस्यलाई शनिबार बिहान नौ बजे भेटका लागि बोलाउनुभयो । स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, देवेन्द्र पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरु शीतल निवास पुग्नुभयो । यता स्थायी समितिको जारी बैठक दिउसो ११ बजेदेखि राखिएको थियो । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै ११ बजेको बैठकलाई दुई घण्टा अगाडी सारेर राष्ट्रपति भण्डारीले समसामयिक बिषयका सन्दर्भमा छलफल गर्न समितिका सदस्यहरुलाई बोलाउनुभएको थियो । राष्ट्रपति पुर्व एमालेको नेता हो तर अहिले उहाँ राष्ट्रको प्रमुख हो । राष्ट्रको प्रमुखलाई राजनीतिक दलका नेताहरुसँग विकास निमार्णबारे छलफल गर्न संविधानले रोक्दैन । उहाँले देश विकास, देखिएका समस्याको समाधान हुनुपर्दछ र त्यसमा सबैको योगदान रहनुपर्छ भन्ने भावनाका साथ राजनीतिक दलका नेताहरुसँग बेला बेला छलफल गदै आउनुभएको छ । यस्तो छलफल नेकपाका नेताहरुसँग मात्र नभएर प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, संघिय समाजवादी, राजपा लगायतका नेताहरुसँग पनि गदै आउनुभएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई संविधानले संविधानको रक्षक त मानेको छ नै, राष्ट्रको अभिभावक पनि मानेको छ । त्यसैले देश र जनताप्रति दायित्व बोध गरेर तीन करोड नेपालीसँग आवश्यकताका आधारमा छलफल गर्न उहाँले सक्नुहुन्छ यसमा आपत्ति जनाउनुको कुनै तुक छैन । राष्ट्रपतिले कहिँ कतै कार्यकारी प्रमुखको जस्तो भुमिका खोज्नु भएको छैन र त्यस्तो प्रदर्शनपनि गर्नुभएको जस्तो देखिदैन । राष्ट्रपतिले गदै नगरेका कुरा र निर्णयहरुलाई उहाँद्धारा निर्देशित भन्दै प्रचार गर्नेहरुले राष्ट्रपति भण्डारीको होइन, राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन गरिरहेका छन् र उनीहरुले यो जनताद्धारा स्थापित संस्थालाई विवादित बनाउन चाहन्छन भन्ने प्रष्ट छ ।

राष्ट्रपतिले बोलाएको छलफलमा सहभागी भएपछि नेकपाका स्थायी समिति सदस्य पार्टीको बैठकमा सहभागी भएका हुन तर यो जारी बैठक थियो । राष्ट्रपतिले बोलाउनुभएको पनि आकस्मिक बैठक थिएन र स्थायी समिति बैठकपनि आकस्मिक थिएन दुबै बैठक पुर्व निर्धारित थिए । स्थायी समिति सदस्य प्रदिप ज्ञवालीले बैठकमा यही कुरा राख्नुभएको हो र जुन अन्यथा हुँदै होइन ।

राष्ट्रपतिले बोलाउदा र पुर्व निर्धारित बैठक हुँदा त्यसमा नजाने भन्ने सवाल नै आउदैन । बैठकमा भीम रावल लगायतका केही नेताले जसरी राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने योजनाबद्ध प्रयास गदै आउनु भएको थियो, त्यसको झल्को त्यहाँ पनि देखियो । रावल, ज्ञवाली जस्तै स्थायी समिति सदस्य हुन तर कुनैपनि स्थायी समिति सदस्यले राष्ट्रपतिको भेटघाटका बारेमा सोध्ने हैसियत राख्दैनन् तर उनले धारणा भने राख्न सक्छन् । रावलको हिजोको प्रस्तुती धारणा राख्ने खालको नभई राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने खालको थियो र त्यही उदेश्यबाट निर्देशित थियो ।

पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले राष्ट्रपतिसँग भेटेको सन्दर्भमा सामान्य सोधपुछ गर्नुभयो जसलाई अन्यथा लिनुपदैन । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपतिसँग नेताहरुले भेटेको विषय विवादको मुद्धा बनाउन नहुने भन्दै बैठक अघि बढाउनुभयो जुन उचित थियो । राष्ट्रपति भण्डारी बिरुद्ध बिभिन्न मुद्धाहरु अघि सादै यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथी नै आक्रमणका प्रयासहरु भइरहेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी कुनै वंशको नेतृत्व गरेर राष्ट्रप्रमुख बन्नु भएको होइन । उहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि हो र त्यही हैसियतमा राष्ट्रपति बन्नु भएको हो । त्यसैले जनताको छोरी र जनप्रतिनिधिले चुनेको राष्ट्रपतिमाथी यस्ता प्रयास षडयन्त्र सफल हुन दिनु हुँदैन । राष्ट्रपतिको भुमिका बुझेका नेकपा सदस्यहरुले जनताको सर्वोच्च संस्थालाई संरक्षित गर्नुपर्नेमा यसका बिरुद्ध लाग्नु दुर्भाग्य हो । नेकपाको उच्च समितिमा रहेर राष्ट्रिय पदमा पुग्न नपाएको झोकमा वा कुनै बाहय तत्वद्धारा निर्देशित भएर जसरी केही नेताहरु लाग्नु भएको छ त्यो कुनैपनि अर्थमा सही छैन यस्ता गतिविधि वा भनाइले उहाँहरुको राजनीतिक अवसान मात्रै निम्त्याउछ  ।

तसर्थ, कुनै तथ्य र प्रमाण विना आफुलाई लागेकै आधारमा निहित स्वार्थ पालेर राष्ट्रिय स्वार्थ बिरुद्ध लाग्ने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन । यसतर्फ बेलैमा सोच्नु जरुरी छ ।

LEAVE A REPLY