एमाले-माके एकताको सौर्न्दर्य र इन्डिजिनियसहरुको सवाल

ईन्द्र नरथुङ्गे
एकता साह्रै सुन्दर शब्द । तर एकतासँगै कतिपय कुराहरु छुट्छन्/छुट्न सक्छन् । त्यो छुटाइले इतिहासको कालखण्डमा फेरि नयाँ आवश्यकताहरुको माग गर्दछ/गर्नुपर्दछ ।

सक्रिय राजतन्त्रलाई संवैधानिक दायरामा ल्याउने सवालमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको र आरक्षण लगायतको मुद्धामा एकहदसम्म सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको एमाले तथा राजतन्त्र र केन्द्रीकृत राज्यसतालाई समाप्त गर्न एवं समानुपातिक/समावेसीको मुद्दालाई बढीभन्दा बढी मुखरित पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम शक्ति माओवादी केन्द्रवीच एकता हुनु आफैमा सुन्दर पक्ष हो । यो एकताले कम्तीमा अहिले ब्याप्त अस्थिरता, निराशा र छाडातन्त्रलाई एकहदसम्म नियन्त्रण पक्कै गर्नेछ । तर एकतासँगै केही महत्त्वपूर्ण कुरोहरु छुट्ने छन्, जसको बारेमा चिन्तित हुनु पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरो हो ।

देशमा अहिले सबैभन्दा जटिल समस्या दलितहरु माथिको सामाजिक विभेद हो जस्तो देखिन्छ। एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जातीय छुवाछूत जिवित रहनु र जसको कारण सम्पूर्ण जनसंख्याको झण्डै १३ प्रतिशत रहेका दलित समुदाय राजनीतिक/सामाजिक रुपमा उत्पीडित हुनु पक्कै सानो विषय होइन । परन्तु केही मधेशी दलित र नेवारी समुदायका दलितलाई छोडेर हेर्ने हो भने उनीहरुको समस्या केवल सामाजिक/राजनीतिक उत्पीडन मात्रै हो । भाषा, संस्कृति, सभ्यता र मनोविज्ञानको सन्दर्भमा कुनै त्यस्तो उत्पीडन दलित समुदायले बेहोरेको छ भन्ने देखिन्दैन । राज्य भनेको भूगोल, शक्ति, सभ्यता, भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञानको जोड हो । यसर्थ दलितहरु माथि राज्यसत्ताले यतिबेला गरिरहेको विभेद केवल शक्ति वा प्रतिनिधित्वको सवालमा मात्रै देखिन्छ । इच्छाशक्ति भयो भने यो कुरो तु समाधान हुन्छ । बाँकी रह्यो छुवाछूतको कुरो, यो सामाजिक विषयसँग सम्बन्धित छ । राज्यले छुवाछूतलाई दण्डनीय मानिसकेको सन्दर्भमा सामाजिक जागणरसँगै यो पनि समाप्त भएर जाने निश्चित छ । यसर्थ दलितहरुको मुद्दा ठूलो देखिए पनि यो समाधान उन्मुख छ भन्ने देखिन्छ । दलित माथिको सामाजिक उत्पीडन समाप्त गर्न र राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित पार्न दुई राजनीतिक शक्तिबीचको एकताले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने कुरोमा कुनै सन्देह छैन ।

दलित पछाडि मधेसी समुदायको समस्यालाई जटिल रुपमा देख्न सकिन्छ । मधेसका इन्डिजिनियस (आफ्नै भाषा, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक/राजनीतिक संगठन र बसोवासको निश्चित क्षेत्र भएका समूह) बाहेकका अन्य मधेसीहरुको सवाल केवल प्रतिनिधित्व र सामाजिक पहिचान (मधेसी पनि नेपाली नै हो भन्ने) नै हो । यद्यपि कहिलेकाँही सीमापारीबाट बहकिएर आउने अलग राष्ट्रियताको गन्ध त्यहाँ मिसिने गर्दछ । मधेसको मुद्धामा भाषिक/साँस्कृतिक सवाल त्यति जटिल हो भन्ने देखिन्दैन । किनकि नेपाली, हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी वा अवधि जे सुकै भए पनि भारोपेली भाषा परिवारकै निकट सदस्य हुन् भने हिन्दु-आर्य मनोविज्ञानबाट निर्मित संस्कृति, पहाडको मधेसले र मधेसको पहाडले सहजै पचाई रहेकैछ । मधेसको सामाजिक पहिचान प्रदेश नम्बर दुई बनेसँगै लगभग स्थापना भैसकेको छ भने राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवालमा राज्य त्यति नकारात्कम देखिन्दैन । यही कारणले नै हो वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्न र सरकारमा सामेल हुन ससफो र राजपा तयार देखिएको । यसर्थ दुई राजनीतिक पार्टीको एकताले मधेस र मधेसी समुदायको लागि अहित होला भन्ने कतै गुञ्जायस छैन ।

महिला (समग्र महिलाको लागि होइन), कर्णाली लगायतका लैंगिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडन पनि बिस्तारै समाधान हुँदै जाने र त्यस्तो उत्पीडन समाप्त पार्नमा दुई राजनीतिक शक्तिको एकता सहायकसिद्ध हुने निश्चित देखिन्छ ।

यो एकता विगतको जस्तो चानचुने एकता होइन । र, यो एकतामा अन्य शक्तिहरु ससफो र राजपा (ढुलमुले) समेत सहभागी नहोला भन्न सकिन्न । अहिले झण्डै दुईतिहाई बहुमतको संख्यामा रहेको यो शक्तिले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामै कालखण्ड शासन गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । आफ्नै रागले चाउरिएको मरिच जस्तो भएको काँग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरुको हैसियत तत्काल माथि आउने कुनै सम्भावना देखिन्दैन । विकास-निर्माण र अहिले प्रचारित राष्ट्रियताको जगमा स्थापना भएको यो एकताबाट सबैले आशा राख्नु अन्यथा होइन तर आशासँगै फेरि पनि संशय लिनुपर्छ यो देशमा करिव एकतिहाई जनसंख्या ओगटेको इन्डिजिनियसहरुले ।

इन्डिजिनियसको अर्थ आफ्नै भाषा, संस्कृति, सामाजिक परंपरा तथा संगठन, मनोविज्ञान र भूगोल भएको समूह वा समुदाय हुन् भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा इन्डिजिनियसलाई आदिवासी-जनजातिको अर्थमा सम्बोधन गर्दै आइएको छ । तर आदिवासी-जनजाति शब्दलाई विकृत बनाएर इन्डिजिनियसको मर्मलाई भत्काउने काम राज्य र सम्बन्धित समूहहरुबाट हुँदै आएको छ । एकातिर आदिवासी-जनजातिको नाम बेचेर सत्तामा पुग्ने र उसैको विरुद्धमा काम गर्ने कार्य भैरहेको छ भने अर्कोतिर साना-साना मुद्दामा विभाजित भएर आफूले आफैलाई समाप्त पार्ने हरकत पनि भैरहेको छ ।

पहिचानको अर्थ कुनै अमूल भूगोलको नाम आफ्नो समुदायको नामसँग जोडिनु मात्रै होइन, आफ्नो समूदायको भाषा, संस्कृति, सामाजिक मूल्य-मान्यता र मनोविज्ञानले त्यहाँ स्थापित र सम्मानित हुने हैंसियत पाउनु पनि हो । तर पहिचानको नाममा रुमल्लिएका ब्यक्ती/शक्तिहरु फगत नामको पछि लाग्दा इतिहासमै सबैभन्दा कम्जोर र छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेका छन्/छौं । दरवार हत्याकाण्डपछि शक्तिमा आएका ज्ञानेन्द्रको कूमा सारा संसदीय दलहरु लपेटिएको बेला निरंकुशताको विरुद्ध सिंगो मोर्चा कस्ने त्यो बेलाको आदिवासी जनजाति महासंघ आज आफू बोल्नुको साटो यूरोपीय यूनियनको बक्तब्यलाई ताली पिट्ने निरीह झुण्डमा रुपान्तरण भएको छ । आफ्नो भाषा, संस्कृति, सामाजिक मूल्य-मान्यता, विशिष्ट भौगोलिक अवस्था र अधिकारको बारेमा बोल्ने मान्छेहरु यो वा त्यो राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध भएर आवाज विहिन बनाइएका छन् । समग्र पहिचानको सवालमा एकहद अगाडि रहेको शक्ति वर्तमान माओवादी केन्द्र, एमालेसँगै एकतामा सामेल भएपछि त्यो आवाज स्वत: मधुरो बन्ने निश्चित नै हो । तर फेरि पनि एकताको आफ्नै सौन्दर्य र महत्त्व छ । परन्तु इन्डिजिनियस एक्टिभिस्टहरुको सन्दर्भमा यो एकताले फरक बाटो समात्न पर्ने दिमागी हलचल उत्पन्न होला कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

इन्डिजियसहरुको भाषिक-साँस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक सवाललाई हेर्ने हो भने राज्यसत्ता संरक्षित भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञानभन्दा कुनै कुरामा पछाडि छैन बरु एककदम अगाडि नै देखिन्छ । पूर्वका किरातीहरुकै भाषालाई हेर्ने हो भने दसदेखि सातहजार बर्ष पुरानो (एल्लो रिभर आसपास हुँदा नै उत्पत्ति भएको) देखिन्छ । संस्कृतिको सवालमा पनि त्यही नै हो, मनोविज्ञान त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ । तर भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञान पूर्णत: नासवान हुँदैछ । भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञान नै नरहे त्यो समुदाय छ भन्नुको कुनै औचित्य छैन । एकातिर राज्यको उपेक्षा र अर्कोतिर दक्षिणी र पश्चिमी संस्कृतिको आतंककारी हमलाले इन्डिजिनियसहरुको आफ्नो पन क्रमशः समाप्तीको दिशामा छ । महेन्द्रीय राष्ट्रवादको प्रभावमा जकडिएका प्रश्रीत निर्देशित साँस्कृतिक चिन्तन हुर्किएको वर्तमान एमाले र अब बन्ने नेकपाको साँस्कृतिक चिन्तन योभन्दा उन्नत होला भन्ने छाँट छैन । त्यसैले इन्डिजिनियसहरुको भाषा, संस्कृति, सभ्यता र मनोविज्ञानको उन्नयनमा राज्यको त्यत्रो ठूलो लगाव फेरि पनि होला भन्ने देखिन्दैन । अन्य उपेक्षित-उत्पीडित समुदायसँगै राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवालमा इन्डिजिनियसहरुले एकताबाट आशा गर्न सकिन्छ तर भाषिक, साँस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र ऐतिहासिक पहिचानको सवाल फेरि पनि उपेक्षा, फेरि पनि उत्पीडन, फेरि पनि दण्डनीय हुने कुरालाई हृदयंगम गर्नु अहिले सान्दर्भिक होला कि ?

भविष्यमा आउने चुनौतीहरुको सामना गर्न इन्डिजिनियस एक्टिभिस्टहरु राजनीतिकरुपमा स्वतन्त्र भएर दवाव समूहको रुपमा संगठित हुनसके आउने दिनमा राज्यबाट थोपरिने साँस्कृतिक दासतालाई समाप्त पारेर वास्तविक लोकतन्त्र र असली राष्ट्रियताको अनुभूति भावी पुस्तालाई दिन सकिन्थ्यो कि ?

LEAVE A REPLY