मिसन प्रमुखले कूटनीतिक परिपक्वता देखाउनुपर्छ 

नेपालमा राजदूत भएर आउने भारतीय कूटनीतिज्ञको एउटा साझा बुझाइ देखिन्छ ‘नेपाल मिसन चुनौतीपूर्ण छ ।’ सायद निरन्तरको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धले गर्दा हुनुपर्छ वा नेसन्स स्टेटको अवधारणाले सिर्जना गरेको सानो–ठूलो राष्ट्रको मानसिकताले हुनुपर्छ, राष्ट्रियताको मुद्दामा काठमाडौँ सधैँ संवेदनशील रह्यो । र, भारतीय हरेक शासकविरुद्ध यो मुद्दामा नेपाली जनताले विभिन्न रूपको प्रतिवाद गरेका छन् । काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूत ती प्रतिवादका निशानामा पर्नु स्वाभाविक हो ।

गोपाल खनाल

यसैसाता (३१) डिसेम्बरमा भारतीय विदेश सेवाबाट निवृत्त हुँदै गर्नुभएका नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले समेत आरम्भमा सायद नेपाल मिसनलाई चुनौती नै ठान्नुभएको थियो । दुई वर्ष नौ महिना लामो नेपाल अनुभवपछि फर्कंदै गर्नुभएका उहाँको निष्कर्ष भने फरक छ– दुई देशबीचका जस्तासुकै समस्या संवादबाट समाधान भएका छन् । र, सीमालगायतका सबै मुद्दा फेरि पनि संवादबाटै समाधान हुन्छन् । उहाँ फर्कनैलाग्दा कालापानी क्षेत्र पुनः विवादमा आएको छ, भारतीय पछिल्लो राजनीतिक नक्साका कारण । यो सीमा विवाद पनि संवादबाटै समाधान हुने विश्वास उहाँको छ ।

पुरीपछि नेपाल मिसन सम्हाल्ने भारतीय राजदूतको नाम सार्वजनिक भएको छैन, त्यसका सम्भावित नामहरूमा छलफल भएको देखिन्छ । सायद भारतले छिट्टै राजदूत पठाउनेछ, जसको पहिलो परीक्षण सीमाबारेको बहस र विवादलाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गराउनेमा निर्भर रहन्छ । यो मुद्दा राजदूत तहमा समाधान हुने होइन तर वातावरण तयार पार्न राजदूतको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पहिलो भारतीय राजदूत सुरजितसिंह मजेठियादेखि मञ्जिवसिंह पुरीसम्म आइपुग्दा २४ जनाले नेपालका लागि भारतीय राजदूत भएर काम गरिसकेका छन् । संयोग कस्तो छ भने पहिलो भारतीय राजदूत सरदार थिए भने अहिले कार्यकाल पूरा गरी फर्कंदै गर्नुभएका राजदूत पनि सरदार हुनुहुन्छ । सरदार राजदूत नेपालका लागि तुलनात्मक सफल भएको देखिन्छ । पहिलो राजदूतमा सरदारको छनोट र अहिले फर्कंदै गर्नुभएका राजदूतको कार्य सम्पादन त्यसका प्रमाण हुन् ।

नेपालमा आउने राजदूत राजनीतिक हुन्, लोकसेवाका हुन् वा विदेश सेवाका, ती तुलनात्मक क्षमतावान् र वरिष्ठ छन् । नेपालबाट फर्केपछि कोही सांसद हुँदै मन्त्री बनेका छन् भने कोही विदेश सचिव, कोही गभर्नर । राजदूत मजेठियाले राजा त्रिभुवनलाई १० डिसेम्बर १९४७ मा ओहोदाको प्रमाणपत्र चढाउनुभएको थियो । कार्यकाल पूरा गरेर भारत फर्केपछि उहाँ तीनपटकसम्म भारतीय लोकसभामा निर्वाचित हुनुभयो भने सन् १९५२ देखि १९६२ सम्म उपरक्षामन्त्रीसमेत बन्नुभयो । उहाँपछि सीपीएन सिंह राजदूत बन्नुभयो । लेखक र स्वतन्त्रता सेनानी श्रीमन नारायणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिनुभयो, त्यो भनेको खुला कूटनीतिक अभ्यास थियो । भारतीय संसद् सदस्यसमेत हुनुभएका उहाँ गुजरातका गभर्नरसमेत बन्नुभयो । अर्का राजदूत राजबहादुर राजस्थानको भरतपुरबाट सांसद हुनुभयो भने केन्द्रीय मन्त्रीसमेत बन्नुभयो । पाँच राजदूतहरू भारतीय लोकसेवाबाट आउनुभएको थियो ११ भन्दा बढी राजदूत भारतीय विदेशसेवाबाट । ‘इन्डिया एन्ड नेपाल, सेभेन्टी इयर्स अफ डिप्लोमेटिक टाइज’ शीर्षकको पुस्तकमा डा.मदन भट्टराईले यसबारे लेख्नुभएको छ । उक्त पुस्तकका अनुसार, अहिलेसम्म भएका २४ राजदूतमा मजेठिया, सीपीएन सिंह, बीके गोखाले, भगवान सहाय, हरिश्वर दयाल, श्रीमन नारायण, राज बहादुर, एलपी सिंह, एम रसगोत्रा, एनबी मेनोन, एनपी जैन, एचसी सरिन, एआर देओ, एसके सिन्हा, विमल प्रसाद, केभी राजन, देव मुखर्जी, आईपी सिंह, श्यामशरण, शिवशङ्कर मेनन, राकेश सुद, जयन्त प्रसाद, रणजित राय र वर्तमान राजदूत पुरी हुन् । नेपालबाट फर्केपछि दुईजना भारतीय विदेश सचिव हुनुभयो– महाराजकृष्ण रसगोत्रा र श्यामशरण । रसगोत्राले ‘अ लाइफ इन डिप्लोमेसी’ पुस्तकमा नेपालबारे दुई च्याप्टर नै लेख्नुभएको छ । केभी राजन, श्यामशरणहरूले पनि नेपाल अनुभवबारे पुस्तक लेख्नुभएको छ । जसमा नेपालमा राजदूत नियुक्ति भएदेखि पद सम्हाल्दासम्मको अनुभवमा त्रास हाबी देखिन्छ ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि भारतले पठाएका राजदूतमध्ये अधिकांश राजदूत विवादित बने, उनीहरूले परोक्ष नेपालको सत्ता चलाउने प्रयास गरे । त्यसपछि भगवान सहायलगायतका राजदूतहरूले पनि त्यस्तै भूमिका खेले । बीपी कोइरालाले सहायलगायतका राजदूतहरूलाई हप्काएका प्रसङ्ग पनि पुस्तकमा पाइन्छन् । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका राजदूतहरूलाई हेर्दा पनि निरन्तर विवादित भएका छन् । त्यसमा श्यामशरण, राकेश सुदहरू अग्रपङ्तिमा रहे । नेपाल मामिलामा राजदूतका रूपमा रहँदा होस् वा विदेश सचिव, श्यामशरण निकै हाबी हुनुभयो । उहाँको नेपाल नीतिलाई शरण ‘डक्ट्रिन’को संज्ञा दिइएको छ । राजतन्त्र फाल्नेदेखि मधेसलाई उचाल्ने काम श्यामशरणले गरेको भन्ने बुझाइ काठमाडौँमा देखिन्छ । उता, राकेश सुदका गतिविधिलाई सुद ‘सिन्ड्रोम’का रूपमा बुझिन्छ । सुदले अमर्यादित आचरण, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रधानसेनापति प्रकरणदेखि जुत्ताकाण्डसम्म मच्चाउनुभयो ।

राजदूतहरू विवादित बन्ने÷नबन्ने मुद्दा आतिथ्यता दिने राष्ट्रको घरेलु राजनीतिक वातावरणमा पनि भर पर्छ । त्यस्तै, द्विपक्षीय सम्बन्धमा विकास भएका नीतिहरू पनि त्यसका कारक हुन सक्छन् । बढीचाहिँ राजदूत हुने व्यक्तिको कार्यशैली र व्यवहारमै भर पर्छ । त्यसरी हेर्दा, लैनचौरका अहिलेसम्मका दुई दर्जन प्रमुखमध्ये तुलनात्मक रूपमा राजदूत पुरी सफल हुनुभएको देखिन्छ । पुरीले राजदूतका रहँदा तीन महत्वपूर्ण सन्देश दिनुभयो । पहिलो, राजदूत पुरी नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट बिल्कुल अलग रहनुभयो । नेपाली राजनीति, विचार र वादप्रति उहाँले कहिल्यै पनि सार्वजनिक टीका–टिप्पणी गर्नुभएन । नेपालको आन्तरिक मामिलामा उहाँले हस्तक्षेप गर्नुभएन । नेपालको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने नीति मोदीको हो भने पनि त्यसको सही नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो । उहाँको अवधिमा भारतीय संस्थापन पक्षबाट नेपाल मामिलामा हस्तक्षेप भएन, त्यसको दबाब राजदूत पुरीले बेहोर्नुपरेन । भारतीय सुरक्षा संस्थापनबाट पनि नेपाल मुद्दा प्रभावित पार्ने काम भएन । जनस्तरको सम्बन्धले उपयुक्त निरन्तरता पायो ।

दोस्रो, उच्चतहको राजनीतिक सम्बन्ध । राजदूत पुरीको कार्यकालमा नेपाल र भारतबीच सिधा उच्चस्तरको राजनीतिक सम्बन्ध कायम भयो । यसबीचमा कतै पनि भारतीय खुफिया ‘रअ’ लगायतका एजेन्सीको सक्रियता देखिएन, जुन विगतमा नेपाल मामिलामा झन्डै निर्णायक हुने गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच झन्डै दर्जनपटक सिधा सम्पर्क र संवाद भए । त्यसमा भारतका आधिकारिक प्रतिनिधि भएका हैसियतमा राजदूत पुरीको भूमिका मुख्य रह्यो ।

तेस्रो, गेमचेन्जर परियोजनाको आरम्भ र कार्यान्वयन । पेट्रोलियम पाइपलाइन, अरूण तेस्रो, आईसीपी, रेल्वेलगायतका दीर्घकालीन महत्वका मुख्य परियोजना आरम्भ भएका छन् । अरूण तेस्रोको लगभग २५ प्रतिशत काम सकिएको छ भने पाइपलाइनमार्फत अमलेखगन्जबाट इन्धन आउन थाल्यो । नेपाल सरकारले पहिचान गरेका परियोजनामा केन्द्रित भएर काम अघि बढ्यो । द्विपक्षीय सम्बन्धमा एउटा समस्या पुराना सहमति कार्यान्वयन नगर्ने रहेको थियो । ओली र मोदीबीचको बैठकमा यो मुद्दाले प्रधानता पाएको थियो । त्यसअनुसार थाती रहेका काम अघि बढाउनेबारे दुवै पक्ष केन्द्रित भएको देखियो । त्यतिमात्र होइन, भारतले विराटनगरमा खोलेको अस्थायी फिल्ड अफिस हटायो भने भारतीय बाँधका कारण बर्सेनि नेपाली भू–भाग डुबानमा पर्ने गरेकोमा त्यसलाई रोक्न भारत पनि सहमत भयो ।

कार्यकालको अन्त्यतिर भने राजदूत पुरीले सीमा समस्याको विरोधको सामना गर्नुप¥यो । दूतावासअघि प्रदर्शन भयो तर दूतावासले कुनै प्रस्टीकरण दिएन । लैनचौर बोलेन, नयाँदिल्ली बोल्यो, त्यो पनि नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमार ।
पुरीपछि नेपालमा राजदूत भएर आउने भारतीय कूटनीतिज्ञले उहाँबाट सिक्नुपर्छ । भारतीय विदेश सचिवमा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हर्षबद्र्धन शृङ्गला नियुक्त भएको सार्वजनिक भए पनि नेपालको राजदूतमा को आउने भन्ने तय भएको छैन । जो आए पनि यी तीन मूल प्रवृतिलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढ्नुपर्छ । कार्यकाल सकिएर फर्कंदा सुद बन्ने कि पुरी बन्ने ? छनोट आउने राजदूतले गर्ने हो ।

मोदी भारतका प्रधानमन्त्री रहेसम्म नयाँदिल्लीको काठमाडौँ नीति परिवर्तन हुने देखिँदैन । त्यस्तै, ओली नेपालका प्रधानमन्त्री रहेसम्म नेपालको भारतप्रतिको बुझाइमा परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन । ओलीले नेपालको विकासलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकी सम्बन्ध अघि बढाउनुभएको छ, त्यसले निरन्तरता पाउँछ । ओलीको आग्रहलाई मोदीले स्वीकारेर ‘‘कोर्स करेक्सन’ गरी नयाँ सम्बन्ध विकास भएको अवस्था छ । त्यसैले अब नीतिको समस्या देखिँदैन, अन्यथा विकास नभएसम्म । त्यसो हो भने मिसन प्रमुखले कूटनीतिक परिपक्वता देखाउनुपर्छ । सुधारिएको नेपाल भारत सम्बन्धबाट अत्तालिएकाहरूले कुनै पनि बिन्दुमा पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसतर्फ आउने भारतीय राजदूत सचेत हुनुपर्छ भने नेपाली सरकार र नेताहरूले राजदूतहरूलाई कूटनीतिक सीमाबाहिर तान्ने प्रयास गर्नुहुँदैन ।

सभामुख चयन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बारे छलफल गर्न डाकिएको नेकपा सचिवालय बैठक विषयमा नै प्रवेश नगरि सम्पन्न

सभामुख चयन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन बारे छलफल गर्न डाकिएको नेकपा सचिवालय बैठक विषयमा नै प्रवेश नगरि सम्पन्न भएको छ । आइतबार बिहानदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठक समय अभावको कारण देखाउँदै टुंगीएको हो ।

नेकपा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले सभामुख चयन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषयमा समय अभावको कारण छलफल गर्न नसकिएको बताए । ‘केहि महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न चाहन्थ्यौं, सभामुख चयनको विषय र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको विषय महत्वपूर्ण थियो,’ पौडेलले भने, ‘आज समय अभावको कारणले गर्दा विषयमा प्रवेश नै गर्न पाएनौं, सभामुखको चयन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन बारे छलफल गर्न सचिवालय बैठक छिट्टै बस्छ ।’

उनले विवादित एमसीसी सम्झौताको विषयमा सचिवालय वैठकमा छलफल नभएको जनाएका छन् । पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै पौडेलले भने, ‘एमसीसीको विषयमा हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठकले नै स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छ तदअनुरुप नै हुन्छ । स्थायी कमिटिको निर्णय बमोजिम नै अगाडि बढ्छ ।’

यसैबीच नेकपा सचिवालय वैठकले प्रदेश नं. ३ को नाम र राजधानी तोक्नेबारे भने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नेबारे नेकपाकै सांसदहरूबीच कुरा नमिल्दा २ वर्षदेखि अनिर्णीत थियो । आइतबार बसेको नेकपा सचिवालय वैठकले प्रदेश नं. ३ को नाम बाग्मती र राजधानी हेटौंडालाई नै कायम गर्ने सत्तारुढ पार्टी नेकपाले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सभा गठन भएको २ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत प्रदेश ३ ले नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन नसकेपछि सो विवाद नेकपा सचिवालयसम्म पुगेको हो ।

नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी नारायणीमा आगामी महिनाबाट रिभर क्रुज सञ्चालन ल्याउने तयारी

नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी नारायणीमा आगामी महिनाबाट रिभर क्रुज सञ्चालन ल्याउने तयारी भएको छ। राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्टले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको तयारीमा रहेको रिभर क्रुजको गत आइतबार परीक्षण सञ्चालन गरिएको थियो।

२० करोड रुपैयाँ लागतमा सञ्चालनमा ल्याउने खोजिएको क्रुज डबल इन्जिनको भएको इन्टरटेनमेन्टका प्रबन्धनिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले नेपालखबरलाई बताए।

‘क्रुज राख्नका लागि पोर्ट बनाउन पाँच करोड र क्रुज निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ’ कँडेलले भने, ‘आइतबार गरेको परीक्षण सञ्चालन सफल भएको छ ।

२ वर्षदेखिका प्रयास सफल भएकोमा निकै खुसी छौं। धेरैले सुरुमा नारायणीका क्रुज चलाउने भन्दा सफल हुनेमा आविश्वास गर्नुभएको थियो।’

कँडेलले क्रुज सञ्चालनसँगै चितवनमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बसाई एक दिन लम्बिने दाबी गरे।

‘क्रुजबाटै हिमालमा पनि राम्रो दृश्य हेर्न सकिन्छ,’ कँडेलले भने, ‘पर्यटकको एक दिन बसाई लम्बिदा त्यसले चितवनका अर्थतन्त्रमा त्यसले चितवनमा अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक असर कति पार्छ त्यसको अनुमान गर्नु सक्नु हुन्छ।’

क्रुजका यात्रा तीन घण्टाका हुने उनले बताए । ‘हिउँद र वर्षामा फरक फरक रुटमा यो सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने, ‘एकै पटकमा २ सय यात्रीलाई बोक्नेछ। त्यसमा क्रुज सञ्चालनका लागि २० जना कार्यरत रहने छन् । यात्रा तीन घण्टाको हुनेछ।’

कँडेलले यात्रीहरुको सुरक्षाका लागि उचित प्रबन्ध क्रुजमा हुने बताए । ‘यसलाई पूर्ण रुपमा सुरक्षताका साथ सञ्चालन गरिने छ । क्रुजमा लाइफ ज्याकेट, बोट र लाइफ गार्डको व्यवस्था छ,’ कँडेलले भने।

यस्तो छ दर्शकका लागि एन्फाको विशेष प्याकेज

‘ठूलो संख्यामा दर्शकका बीचमा फुटबल खेल्नुको बेग्लै मजा हुन्छ,’ च्यासल युथ क्लबका कप्तान सन्तोष साहुखल भन्छन् । ‘दर्शक हुँदा अझै बढी मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।’

तर, राजधानीमा जारी कतार एयरवेज शहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा तीन चरण (२१ खेल) सम्पन्न भइसक्दा पनि दर्शकको उपस्थिति सन्तोषजनक छैन।

बाँकी दश चरणमा पनि दर्शकको यहि निरन्तरता रह्यो भने दर्शकको उपस्थितिका आधारमा लिगलाई सफल मान्न सकिने छैन।

तीन चरणको खेल सकिदासम्म लिग सञ्चालन भइरहेको दशरथ रगंशाला होस वा सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदान दुवैमा दर्शकको उत्साहजनक उपस्थिति छैन।
लिगमा दर्शक सख्या कम भएपछि एन्फाले मंगलबार पहिलो पटक दर्शक आकर्षित गर्ने विभिन्न प्याकेज सार्वजनिक गरेको थियो। तर, प्याकेजले पनि दर्शकलाई मैदानसम्म तान्न सकेको छैन।

तेस्रो चरणको अन्तिम खेल शनिबार रुस्लान थ्रीस्टार क्लब र शसस्त्र प्रहरीको एपीएफबीच थियो। थ्री स्टारले १–० ले जितेको त्यो खेलमा दर्शक संख्या त्यसअघिका खेलमा भन्दा केही बढी देखियो। शनिबार झन्डै नौं सय दर्शक दशरथ रगंशाला पुगे। दर्शकको त्यो संख्या २१ खेलमा सबैभन्दा बढी हो।

हालै सम्पन्न साग प्रतिस्पर्धामा १७ हजार दर्शक क्षमता भएको दशरथ रंगशाला खचाखच थियो। केहि वर्ष पहिलेसम्म लिग खेलहरुमा पनि रंगशाला भरिभराऊ हुनेगरेको पुराना खेलाडीहरु सम्झिन्छन्।

एनआरटीका प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यले भने दर्शक आउन नसक्नुमा लिगको अनिश्चिता र खेल स्तरलाई कारण मान्छन। ‘यो वर्ष मात्र होइन। लिगमा केहि वर्षदेखि नै दर्शक घट्दै गएको देखिन्छ,’ उनले भने। ‘लिग कुन वर्ष हुन्छ कुन वर्ष हुँदैन भन्ने टुंगो छैन। त्यसले पनि असर गरेको छ। अर्को कारण लिगमा खेलको स्तर खस्केको कारणले गर्दा पनि दर्शक आकर्षित नभएको हुनसक्छ।’

तर, लिग आयोजक अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले भने लिगको प्रचारप्रसार लक्षित समूहमा पुग्न नसक्दा दर्शक कम भएको बताउँछन्। ‘लिगको प्रचारप्रसार कम भएकै हो। त्यो हामीले मान्नुपर्छ। धेरै दर्शक आउन् भन्ने हामी पनि चाहन्छौ,’ उनले भने। ‘दर्शक संख्याबाट भने सन्तुष्ट नै हुनुपर्ने अवस्था छ। अझै दर्शक बढाउन सुविधाहरु पनि थप्नुपर्छ। त्यो विषयमा पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। आउने दिनमा आवश्यकता अनुसार लिगको प्रचारप्रसारमा हामी लाग्नेछौं।’

यस्तो छ दर्शकका लागि एन्फाको विशेष प्याकेज
मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको लिगमा दर्शकको उपस्थिती कम भएपछि एन्फाले पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। एन्फाले दर्शकलाई हरेक खेलपछि र प्रत्येक चरण सकिएपछि पुरस्कार दिने बताएको थियो।

एन्फाले प्रत्येक चरणको समाप्तीमा २ सय रुपैयाँको टिकट खरिद गर्ने २० जनालाई आकर्षक पुरस्कार दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै ५ सय रुपैयाँको टिकट किन्ने ५ जना दर्शकलाई राष्ट्रिय टोलीको जर्सी प्रदान गर्ने जनाएको थियो।

एन्फाले तेस्रोदेखि १३औं राउण्डसम्म कूल २ सय ७५ जना दर्शकलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। यस्तै लिग सकिएपछि २ सय रुपैयाँ र ५ सय रुपैयाँको टिकट खरिद गर्ने १–१ जनालाई राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँग विदेश भ्रमण गर्ने अवसर समेत दिनेछ।

त्यस्तै, २ सय र ५ सय रुपैयाँको टिकट किन्ने १५ जनालाई विश्वकप छनोट अन्तर्गतको नेपाल र अष्ट्रेलियाबीच दशरथ रंगशालामा हुने विश्वकप छनोट खेलका लागि भिआइपी प्यारापिटको टिकट दिइनेछ।

२ सय र ५ सय रुपैयाँको टिकट किन्ने ५०–५० जनालाई सोही खेलको साधारण प्यारापिटको टिकट दिइनेछ। साथै नेपाल र चाइनिज ताइपेईबीचको विश्वकप छनोट खेलका लागि पनि २ सय र ५ सय रुपैयाँको टिकट किन्ने ५०–५० जनालाई साधारण प्यारापिटको टिकट उपलब्ध गराउनेछ।

दर्शक नहुँदा खेलाडीमा पनि छैन त्यो जोश
विगतमा जस्तो लिगका दर्शक यस पटकको लिगमा अहिले सम्मको खेलमा देखिएका छैनन। दर्शक नहुँदा आयोजकसँगै मैदानमा खट्ने खेलाडीलाई पनि मानसिक रुपमा दबाब परेको देखिन्छ।

लिग भन्ने बित्तिकै खेलाडीमा जुन उत्साह हुन्थ्यो त्यो जारी लिगमा नरहेको खेलाडीले पनि स्वीकार गरेका छन। राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान विराज महर्जन पनि यो भनाईसँग सहमत छन्। ‘दर्शक हुनु र नहुनुले खेलमा पक्कै पनि धेरै फरक पर्छ। धेरै दर्शक हुँदा आफुलाई नै हेरिरहे जस्तो लाग्छ र खेल बिगार्नु हुन्न भन्ने हेक्का राखेर खेल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राम्रो खेल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, तर दर्शक नहुँदा खेल्ने जोश नै नआउने रहेछ।’

विराजको भनाईमा राष्ट्रिय टोली एवं त्रिभुवन आर्मी क्लवका गोलरक्षक विकेश कुथु पनि सहमत छन। ‘लिगमा दर्शक नै छैनन। दर्शक ल्याउन एन्फाले अझै काम गर्नुपर्ने हो। सागको कारण पनि दर्शक कम भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘एन्फाले ल्याएको प्याकेजको राम्रोसँग प्रचारप्रसार भएजस्तो लाग्दैन। दर्शकको अगाडी खेल्दा छुट्टै जोश आउँछ।’

एनआरटीका प्रशिक्षक शाक्यले भने फुटबल हेर्ने संस्कारको विकास नगर्दा सम्म दर्शक बढ्ने सम्भावना कम रहेको मान्छन्। त्यसका लागि क्लबहरुले पनि समर्थकहरु बढाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। ‘दर्शक ल्याउने भूमिका एन्फाको मात्र होइन,’ उनले थपे, ‘फुटबलमा धेरै पक्ष हुन्छन्। सबै क्लबले आआफ्नो फ्यान बेस बढाउने हो भने पक्कै पनि दर्शक संख्या बढ्छ। खेल स्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक हुँदा लिगमा हुने रोमाञ्चकताले दर्शकको आकर्षण बढिहाल्छ।’

दर्शक बढाउनका लागि प्याकेज घोषणा मात्रै उपाय हुननसक्ने केहि दिनयताका देखिएको छ। कतिपयले साधारणतर्फ २ सय भिआइपीतर्फ ५ सय रुपैयाँको टिकट दर महंगो भएको र त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्।

प्रहरीले गत सोमबार एकसय २२ जना चिनियाँ नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिए

प्रहरीले गत सोमबार एकसय २२ जना चिनियाँ नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर बटुलेको चर्चा समयसँगै उसले गरेको फितलो अनुसन्धानका कारण आलोचित हुन थालेको छ।

प्रहरीले काठमाडौं र ललितपुरका ७० बढी घरबाट चिनियाँ नागरिकले चलाइरहेको साईबर अपराधविरुद्ध एकसाथ कारबाहीको सूची बनाएपनि पुस ७ मा जम्मा नौ घरमा मात्र छापा मारेको थियो। अझ, प्रहरीलाई ४ अर्ब लगानीमा वैधानिक रुपमा खुलेका २१ बढी सफ्टवेयर कम्पनीहरु मार्फत चिनियाँ नागरिकहरुले चीनकै अर्थतन्त्र धरासायी बनाउन साईबर अपराध गरिरहेको जानकारी भएपनि उसले त्यो महत्वपूर्ण सूचनालाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ।

नेपालखबरलाई प्राप्त प्रहरी टोलीले गरेको गोप्य अनुसन्धान रिपोर्ट अनुसार पहिलो चरणमा पत्ता लागेका कम्तीमा ७० घरहरुमा छापा मारेर एकहजार बढी चिनियाँ नागरिक नियन्त्रणमा लिने योजना एकाएक तुहिएको छ। यतिमात्र होइन, प्रहरीले छापा मारेका घरहरुमध्ये महाराजगञ्ज क्षेत्रको एउटा घरमा प्रहरी पुग्नुअघि नै त्यहाँ रहेका चिनियाँ नागरिक र उनीहरुका विद्युतीय सामाग्री गायब भएको नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए।

नेपालमा व्यवसाय र विभिन्न आवरणमा बसेर चिनियाँ युवाहरुको सहयोगमा चीनका प्रमुख बैंकहरुको रकम निकाल्ने, अनलाईन जुवा खेलाउने, व्यक्तिगत सूचना चोरेर धम्क्याउने तथा फिरौती उठाउने र अश्लिल सामाग्री देखाएर रकम लिने यो धन्धामा संलग्न मुख्य अभियुक्तहरुको पहिचान भएपनि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ नगर्नुको कारण पत्ता लगाउन यतिबेला चीन र नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरु अनुसन्धानमा जुटेका छन्।

अनुसन्धान ब्युरोलाई पंगु बनाइयो
प्रहरीले पुस ७ मा काठमाडौंका ९ घरमा छापा मारेर एकसय २२ चिनियाँ नागरिकलाई नियन्त्रणमा लियो। यसको नेतृत्व केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको थियो। जसमा महानगरीय प्रहरी परिसर र अपराध महाशाखाको सहभागिता थियो।

यो घटनाको दुई दिनपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले घटना विवरण सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्यो। जहाँ ब्युरो प्रमुख डीआईजी नीरजबहादुर शाहीले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका चिनियाँ नागरिकको कसुर खुलाउन सकेनन्। उनी संचारकर्मीले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन असमर्थ भए।

कारण थियो, उनी यो ¥याकेटका अनुसन्धानकर्ता थिएनन्। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालबाट उनलाई जे भनियो, त्यही गर्न पत्रकार सम्मेलनमा उभिएका थिए।

ब्युरोले पत्रकार सम्मेलनमा बाँडेको विज्ञप्ती पत्रमा इन्टरपोलको ८८औं महासभामा भाग लिन चिली गएका महानिरीक्षक खनाल र चीनका प्रहरी प्रमुखबीच भएको सूचना आदानप्रदान र वार्तालापपछि यो घटना विकास भएको उल्लेख छ। यो महासभा असोज २८ मा भएको थियो।

तर, नेपालमा बसेर चीनविरुद्ध साईबर अपराधको जालो फैलँदै गरेको सूचनालाई विकसित गर्न प्रहरीको एउटा समूह साउनदेखि नै सक्रिय थियो। यो समूहलाई वैदेशिक लगानीको नाममा चिनियाँहरुले एकपछि अर्को सफ्टवेयर कम्पनी दर्ता गरिरहेको सूचनामात्र थिएन, यस्ता कम्पनीका लागि भन्दै विमानस्थलबाट दैनिक सयौं थान मोबाईल र ल्यापटप भित्रिएको जानकारी पनि थियो।

यसरी भित्रिने विद्युतीय उपकरण भन्सार पास गराउन पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरू समेतले कर्मचारीलाई दबाब दिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। स्थानीय राजनीतिक शक्तिको समेत आड लिने चिनियाँहरूको व्यवहार सुनेर नेपाली सेनाको गुप्तचर विभाग पनि सशंकित बनेको थियो।

४ अर्बका सफ्टवेयर कम्पनीको आवरणमा अपराध
चिनियाँहरुले एक महिनाको अवधीमा साढे दुई अर्बभन्दा बढी लगानीमा सफ्टवेयर कम्पनी चलाउने भन्दै भिसा आवेदन दिएपछि यसमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो। काठमाडौं र ललितपुरमा यसरी चिनियाँ नागरिकहरुको एकल लगानीमा एक वर्षमा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सफ्टवेयर कम्पनी खोलिएपछि सरकारी अधिकारीहरुले अनुसन्धान थालेका थिए।

नेपालखबरलाई प्राप्त विवरण अनुसार २०७५ चैत १२ मा झाङ याङ, वु हाईसेङ, सुन लिङ, सुन जी र झु जियाङले नेपालमा सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनी दर्ता गरे। यो कम्पनी २०७५ मंसिर पछिको पहिलो थियो।

यही आधारमा प्रक्रिया पूरा गरेर अध्यागमन विभागले उनीहरूलाई बिजनेश भिसा उपलब्ध गरायो। ललितपुरमा कार्यालय रहेको यो कम्पनीको अधिकृत पूँजी साढे दुई करोड रुपैयाँ छ। शतप्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको यो कम्पनीले ३ सय सफ्टवेयर प्याकेज बनाउने शर्त नेपाल सरकारसँग राखेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको थियो।

यसपछि केही समय चिनियाँ लगानीका सफ्टवेयर कम्पनी दर्ता प्रक्रिया भएन। तर २०७६ जेठ १७ मा वाङ यु फेङ, झु वो, सी गुआङ फू, झाङ यायो यायो र वु हई लिनले २५ करोड लगानीको सफ्टवेयर कम्पनी दर्ता गरे। ३ सय सफ्टवेयर प्याकेज बनाउने शर्त सहित खोलिएको यो कम्पनीमा शतप्रतिशत वैदेशिक लगानी छ।

२०७६ असार २९ मा गाङ वाङ र जुन झाङले १० करोड लगानीमा अर्को सफ्टवेयर कम्पनी खोले। २०७६ भदौ १२ मा सुन याजुन, झाङ कन्डी, हुआङ जिङगडे, लिआ अलि, आओ सिङपिङ, झाङ सुजुनको संयुक्त लगानीमा खोलिएको २५ करोड लागतको कम्पनीको मुख्य उद्देश्य समेत सफ्टवेयर निर्माण राखियो।

यस्तै सोही दिन ली युआन्सु, वाङ यिरान, दाई बिनबिन, लिआओ सिनपिङ र गुओकानको २५ करोड लागतकै अर्को सफ्टवेयर कम्पनीले बैद्यता पायो।

२०७६ भदौ १६ मा देङ मन, देङ या हुई, लिओ सुई, चेन होङ लिआङ र मा जिङ मेइको २५ करोड, वाङ पेनगेफी, लिआङ जिआन, लिन गेनचुन, मा क्वानछिन् र केन जिआननको २५ करोड लगानी भएका बेग्लाबेग्लै सफ्टवेयर कम्पनी नेपाल सरकारमा दर्ता भए।

२०७६ असोज ५ मा लू जिन, लियु काइफेङ, जिआ क्वान, गुओ सिलेइ र ली डोङडोङको २५ करोड, २०७६ कात्तिक ७ मा वाङ सेनबो, यु हुईफेङ, हुआङ जोङमेइ, छेन लियाङ र झाङ बिनबिनको २५ करोड, २०७६ कात्तिक १८ मा झुवाओ के, सू वेइको १० करोड, २०७६ कात्तिक २१ मा होङ क्युइनसानको ५ करोडको एकल कम्पनी दर्ता भए।

यस्तै २०७६ कात्तिक २१ मा के बिङडिङको ५ करोडको एकल कम्पनी, २०७६ कात्तिक २५ मा फेङ जुआन, झान वेइजुइ, जिआङ यिङ विङ, वाङ जिआसिङ र हुआङ जोङ जिआओको २५ करोड, २०७६ कात्तिक २५ मा हुआङ गोनसेङ, हुआङ जोङपिङ लि गुआङ जिआ, फूताओ र झाओ सेङ जिआङको २५ करोडको कम्पनी, २०७६ कात्तिक २५ मा लु योङ क्विङ, तु जिआङ झाओ, छिई फुकाई, वु रोङघुआ र वेई लीको २५ करोडको कम्पनी, २०७६ कात्तिक २५ मा हुआङ छुमिनको ५ करोडको एकल कम्पनी दर्ता छन्।

२०७६ मसिर ५ मा ली युनजिआओ, हुआङ जेङलिङ, पाङ सानलिङ, याङ जियाबाओ, ली आईपिङको २५ करोड, छेन लूजुन, छेन यिङगुआओ, छु फुजिङ, हुआङ रोङझेङ र छेन जिआको २५ करोड, वाङ जिआगङ, झाङ गुनमिन, ली क्विङ फेङ, झेङ छेनफेइ र काओ लियुआनको लागतमा २५ करोडको कम्पनी दर्ता भएका छन्।

गोप्य प्रतिवेदन अनुसार २०७५ मंसिर १ देखि २०७६ मंसिर ५ सम्म मुख्यभूमी चीनका नागरिकबाट भएको देखिएको लगानीभित्र माथि उल्लेखित कम्पनीहरु साईबर अपराध गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका हुन्।

यसरी खोलिने कम्पनीका लगानीकर्ताले एकैदिन दर्ता प्रक्रिया टुङ्ग्याएर अध्यागमनबाट भिसा समेत लिएका छन्। यो अवधिमा स्थापना भएका एकसय ८९ कम्पनीमध्ये यी कम्पनीको लगानी र लगानीकर्ता शंकास्पद देखिएपछि विस्तृत अनुसन्धान भएको थियो।

सत्तारुढ नेकपा सचिवालयका एक जना वरिष्ठ सदस्यले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अब संसदबाट अनुमोदन नहुने दाबी

सत्तारुढ नेकपा सचिवालयका एक जना वरिष्ठ सदस्यले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अब संसदबाट अनुमोदन नहुने दाबी गरेका छन्।

काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले शनिबार एमससी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एक अंग भएको दोहोर्‍याएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको नेकपाका ती नेताले बताएका हुन्।

‘अमेरिकाले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो भनिसकेपछि अब संसदबाट त्यो अनुमोदन हुँदैन’, नाम खुलाउन नचाहने ती सचिवालयका सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘यसबाट सरकार पनि अप्ठेरोमा परेको छ।’

६ पुसमा सकिएको नेकपाको स्थायी समिति बैठकले अमेरिकाको ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायताको यो परियोजना इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत रहे नरहेको टुंगो लगाएर निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको थियो।

यद्यपि नेकपाकै कतिपय नेताहरू एमसीसीबारे अब नेकपा सचिवालयमा थप छलफल होइन, संसदबाट सीधै अनुमोदन हुने दाबी गर्छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहित नेकपाका केही मुख्य नेताहरूले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको परियोजना नभएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने तर्क गरिरहेका बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतले चाहिँ इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नरहेको कुरा अमेरिकाले नै स्पष्ट गर्नु पर्ने माग गरेका थिए।

शनिबार कान्तिपुर दैनिकलाई प्रतिक्रिया दिँदै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एक अंग रहेको र नेपालको माग अनुसार नै यो अगाडि बढेको बताएका थिए।

तर रोजर्सले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति कुनै (सैन्य) गठबन्धन वा संगठन नभएकाले नेपालले त्यसमा सही गर्नु नपर्ने खुलाए।

चार सय केभी क्षमताको तीन सय किमि लामो प्रसारण लाइन बनाएर जलविद्युत सुलभ र सहज बनाउने तथा ३ सय ५ किमि सडक नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर मर्मत गर्ने यो परियोजना अन्तर्गतको ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता पाँच वर्षमा खर्च गरिसक्नुपर्ने सर्त छ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पटक पटक एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नरहेको भनेपनि नेकपामा एमसीसीको विषयमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ।

‘प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री जसले जे भनेपनि अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नै हो भनिसक्यो, त्यसैले हामी अब त्यसलाई मान्दैनौँ’, सचिवालयका ती सदस्यले भने।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले पनि सचिवालयले एमसीसी स्वीकार गर्न नहुने तर्क गरे।

‘स्थायी समिति बैठकमै इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो भने एमसीसी अनुमोदन हुँदैन भन्ने विषय टुंगो लागिसकेको छ’, रावलले भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले नै बैठकको अन्तिममा यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन भनेर प्रधानमन्त्री समेत सहभागी सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौँ भन्नु भएको छ। सचिवालयले त्यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो कि होइन, छुट्याउने मात्र भनिएको छ।’

२९ मंसिरदेखि ६ पुससम्म चलेको स्थायी समिति बैठकमा एमसीसीबारे नै मुख्य बहस भएको थियो। स्थायी समिति सदस्यहरु भीम रावल, देव गुरुङ, लीलामणि पोख्रेललगायत नेताले ‘एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भएकाले अनुमोदन गर्न नहुने’ तर्क गरेका थिए।

‘स्थायी समितिका अधिकांश सदस्यले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भए एमसीसी नस्वीकार्ने बताएका थिए’, रावलले भने, ‘त्यसबेला सरकारका तर्फबाट एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत होइन भन्ने स्पष्ट पार्न खोजिएको थियो। अब अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै हो भनेपछि हामी बोल्नै परेन।’

राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले नेपाललाई दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा खेलकूदको ‘पावरहाउस’ का रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता

राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले नेपाललाई दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा खेलकूदको ‘पावरहाउस’ का रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान) कास्कीद्वारा आयोजित ‘१३औँ हिसान कास्की स्पोर्टस मिट–२०७६’ मा उनले मुलुक अहिले १४औँ सागको तयारीमा जुटिरहेको जानकारी दिए ।

हिसानका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका सदस्यसचिव सिलवालले अब खेलाडीलाई नियमित प्रशिक्षण गर्दै उनीहरुको सम्मान र आत्मबल बढाउनेतर्फ परिषद्ले ध्यान दिने बताए ।

अब खेलकूदमार्फत नेपाल दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा मात्रै नभई एशिया हुँदै ओलम्पिकमा समेत परिचित गराउने बताउँदै उनले पूर्वाधार विकाससँगै खेलकूदले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे।

पोखरालाई गण्डकी प्रदेशकै खेलकूद ‘हब’का रूपमा विकास गर्न परिषद्ले आफ्नो तयारी थालेको बताउँदै सदस्यसचिव सिलवालले तीन महिनाभित्र पोखराको मुहार नै फेर्नेगरी २० हजार क्षमताको फुटबल रङ्गशाला तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तेह्रौँ सागलाई भव्यरूपमा सफल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै राखेप सदस्यसचिव सिलवाललाई हिसान कास्कीले सम्मानपत्र र दोसल्लाले सम्मान गरेको थियो ।

हिसान स्पोर्टस मिटअन्तर्गत छात्रा भलिबल, छात्र–छात्रा टेबुलटेनिस र छात्रतर्फ बास्केटबल प्रतियोगिता शुरु भएको कार्यक्रम संयोजक बाबुराम पन्तले जानकारी दिए । विसं २०६४ देखि हरेक वर्ष कास्कीमा सञ्चालन हुँदै आएको हिसान कास्की स्पोर्टस् मिट २०७६ मा मावि तह छात्र भलिबलमा २९ टिम, छात्रा भलिबलमा १५ टिम, बास्केटबल मावि तह छात्रतर्फ ३३ टिम, छात्रातर्फ १७ टिम र विश्वविद्यालय बास्केटबलतर्फ छ टिमको सहभागिता रहेको छ ।

त्यसैगरी छात्र टेनिस मावि सिङ्गल्समा ७२, छात्रा सिङ्गल्समा ३८, छात्र डबल्समा ३४ टिम, छात्रा डबल्समा १३ टिमको सहभागिता रहेको छ । संस्थामा आबद्ध ६८ विद्यालयमध्ये ५३ विद्यालयले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कालापानीको सीमा विवाद वार्ताबाट समाधान हुुने

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कालापानीको सीमा विवाद वार्ताबाट समाधान हुुने बताउनुभएको छ । पाल्पाको तानसेनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा उहाँले दुई देशबीचको सीमा विवाद वार्ताबाट हल गर्न सरकार सक्षम रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री ज्ञवालीले पार्टी एकता प्रक्रियाको आधारभूत काम सकिएको बताउनुभयो । उहाँले पार्टी एकता प्रक्रियाका बाँकी काम पुस मसान्तसम्म सकिने जानकारी दिनुभयो । पार्टी एकताका सबै काम टुङ्गो लागेपछि पार्टी र सरकारका काम तीव्रगतिमा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो ।

एमाले-माके एकताको सौर्न्दर्य र इन्डिजिनियसहरुको सवाल

ईन्द्र नरथुङ्गे
एकता साह्रै सुन्दर शब्द । तर एकतासँगै कतिपय कुराहरु छुट्छन्/छुट्न सक्छन् । त्यो छुटाइले इतिहासको कालखण्डमा फेरि नयाँ आवश्यकताहरुको माग गर्दछ/गर्नुपर्दछ ।

सक्रिय राजतन्त्रलाई संवैधानिक दायरामा ल्याउने सवालमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको र आरक्षण लगायतको मुद्धामा एकहदसम्म सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको एमाले तथा राजतन्त्र र केन्द्रीकृत राज्यसतालाई समाप्त गर्न एवं समानुपातिक/समावेसीको मुद्दालाई बढीभन्दा बढी मुखरित पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम शक्ति माओवादी केन्द्रवीच एकता हुनु आफैमा सुन्दर पक्ष हो । यो एकताले कम्तीमा अहिले ब्याप्त अस्थिरता, निराशा र छाडातन्त्रलाई एकहदसम्म नियन्त्रण पक्कै गर्नेछ । तर एकतासँगै केही महत्त्वपूर्ण कुरोहरु छुट्ने छन्, जसको बारेमा चिन्तित हुनु पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरो हो ।

देशमा अहिले सबैभन्दा जटिल समस्या दलितहरु माथिको सामाजिक विभेद हो जस्तो देखिन्छ। एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जातीय छुवाछूत जिवित रहनु र जसको कारण सम्पूर्ण जनसंख्याको झण्डै १३ प्रतिशत रहेका दलित समुदाय राजनीतिक/सामाजिक रुपमा उत्पीडित हुनु पक्कै सानो विषय होइन । परन्तु केही मधेशी दलित र नेवारी समुदायका दलितलाई छोडेर हेर्ने हो भने उनीहरुको समस्या केवल सामाजिक/राजनीतिक उत्पीडन मात्रै हो । भाषा, संस्कृति, सभ्यता र मनोविज्ञानको सन्दर्भमा कुनै त्यस्तो उत्पीडन दलित समुदायले बेहोरेको छ भन्ने देखिन्दैन । राज्य भनेको भूगोल, शक्ति, सभ्यता, भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञानको जोड हो । यसर्थ दलितहरु माथि राज्यसत्ताले यतिबेला गरिरहेको विभेद केवल शक्ति वा प्रतिनिधित्वको सवालमा मात्रै देखिन्छ । इच्छाशक्ति भयो भने यो कुरो तु समाधान हुन्छ । बाँकी रह्यो छुवाछूतको कुरो, यो सामाजिक विषयसँग सम्बन्धित छ । राज्यले छुवाछूतलाई दण्डनीय मानिसकेको सन्दर्भमा सामाजिक जागणरसँगै यो पनि समाप्त भएर जाने निश्चित छ । यसर्थ दलितहरुको मुद्दा ठूलो देखिए पनि यो समाधान उन्मुख छ भन्ने देखिन्छ । दलित माथिको सामाजिक उत्पीडन समाप्त गर्न र राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित पार्न दुई राजनीतिक शक्तिबीचको एकताले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने कुरोमा कुनै सन्देह छैन ।

दलित पछाडि मधेसी समुदायको समस्यालाई जटिल रुपमा देख्न सकिन्छ । मधेसका इन्डिजिनियस (आफ्नै भाषा, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक/राजनीतिक संगठन र बसोवासको निश्चित क्षेत्र भएका समूह) बाहेकका अन्य मधेसीहरुको सवाल केवल प्रतिनिधित्व र सामाजिक पहिचान (मधेसी पनि नेपाली नै हो भन्ने) नै हो । यद्यपि कहिलेकाँही सीमापारीबाट बहकिएर आउने अलग राष्ट्रियताको गन्ध त्यहाँ मिसिने गर्दछ । मधेसको मुद्धामा भाषिक/साँस्कृतिक सवाल त्यति जटिल हो भन्ने देखिन्दैन । किनकि नेपाली, हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी वा अवधि जे सुकै भए पनि भारोपेली भाषा परिवारकै निकट सदस्य हुन् भने हिन्दु-आर्य मनोविज्ञानबाट निर्मित संस्कृति, पहाडको मधेसले र मधेसको पहाडले सहजै पचाई रहेकैछ । मधेसको सामाजिक पहिचान प्रदेश नम्बर दुई बनेसँगै लगभग स्थापना भैसकेको छ भने राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवालमा राज्य त्यति नकारात्कम देखिन्दैन । यही कारणले नै हो वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्न र सरकारमा सामेल हुन ससफो र राजपा तयार देखिएको । यसर्थ दुई राजनीतिक पार्टीको एकताले मधेस र मधेसी समुदायको लागि अहित होला भन्ने कतै गुञ्जायस छैन ।

महिला (समग्र महिलाको लागि होइन), कर्णाली लगायतका लैंगिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडन पनि बिस्तारै समाधान हुँदै जाने र त्यस्तो उत्पीडन समाप्त पार्नमा दुई राजनीतिक शक्तिको एकता सहायकसिद्ध हुने निश्चित देखिन्छ ।

यो एकता विगतको जस्तो चानचुने एकता होइन । र, यो एकतामा अन्य शक्तिहरु ससफो र राजपा (ढुलमुले) समेत सहभागी नहोला भन्न सकिन्न । अहिले झण्डै दुईतिहाई बहुमतको संख्यामा रहेको यो शक्तिले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामै कालखण्ड शासन गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । आफ्नै रागले चाउरिएको मरिच जस्तो भएको काँग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरुको हैसियत तत्काल माथि आउने कुनै सम्भावना देखिन्दैन । विकास-निर्माण र अहिले प्रचारित राष्ट्रियताको जगमा स्थापना भएको यो एकताबाट सबैले आशा राख्नु अन्यथा होइन तर आशासँगै फेरि पनि संशय लिनुपर्छ यो देशमा करिव एकतिहाई जनसंख्या ओगटेको इन्डिजिनियसहरुले ।

इन्डिजिनियसको अर्थ आफ्नै भाषा, संस्कृति, सामाजिक परंपरा तथा संगठन, मनोविज्ञान र भूगोल भएको समूह वा समुदाय हुन् भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा इन्डिजिनियसलाई आदिवासी-जनजातिको अर्थमा सम्बोधन गर्दै आइएको छ । तर आदिवासी-जनजाति शब्दलाई विकृत बनाएर इन्डिजिनियसको मर्मलाई भत्काउने काम राज्य र सम्बन्धित समूहहरुबाट हुँदै आएको छ । एकातिर आदिवासी-जनजातिको नाम बेचेर सत्तामा पुग्ने र उसैको विरुद्धमा काम गर्ने कार्य भैरहेको छ भने अर्कोतिर साना-साना मुद्दामा विभाजित भएर आफूले आफैलाई समाप्त पार्ने हरकत पनि भैरहेको छ ।

पहिचानको अर्थ कुनै अमूल भूगोलको नाम आफ्नो समुदायको नामसँग जोडिनु मात्रै होइन, आफ्नो समूदायको भाषा, संस्कृति, सामाजिक मूल्य-मान्यता र मनोविज्ञानले त्यहाँ स्थापित र सम्मानित हुने हैंसियत पाउनु पनि हो । तर पहिचानको नाममा रुमल्लिएका ब्यक्ती/शक्तिहरु फगत नामको पछि लाग्दा इतिहासमै सबैभन्दा कम्जोर र छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेका छन्/छौं । दरवार हत्याकाण्डपछि शक्तिमा आएका ज्ञानेन्द्रको कूमा सारा संसदीय दलहरु लपेटिएको बेला निरंकुशताको विरुद्ध सिंगो मोर्चा कस्ने त्यो बेलाको आदिवासी जनजाति महासंघ आज आफू बोल्नुको साटो यूरोपीय यूनियनको बक्तब्यलाई ताली पिट्ने निरीह झुण्डमा रुपान्तरण भएको छ । आफ्नो भाषा, संस्कृति, सामाजिक मूल्य-मान्यता, विशिष्ट भौगोलिक अवस्था र अधिकारको बारेमा बोल्ने मान्छेहरु यो वा त्यो राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध भएर आवाज विहिन बनाइएका छन् । समग्र पहिचानको सवालमा एकहद अगाडि रहेको शक्ति वर्तमान माओवादी केन्द्र, एमालेसँगै एकतामा सामेल भएपछि त्यो आवाज स्वत: मधुरो बन्ने निश्चित नै हो । तर फेरि पनि एकताको आफ्नै सौन्दर्य र महत्त्व छ । परन्तु इन्डिजिनियस एक्टिभिस्टहरुको सन्दर्भमा यो एकताले फरक बाटो समात्न पर्ने दिमागी हलचल उत्पन्न होला कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

इन्डिजियसहरुको भाषिक-साँस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक सवाललाई हेर्ने हो भने राज्यसत्ता संरक्षित भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञानभन्दा कुनै कुरामा पछाडि छैन बरु एककदम अगाडि नै देखिन्छ । पूर्वका किरातीहरुकै भाषालाई हेर्ने हो भने दसदेखि सातहजार बर्ष पुरानो (एल्लो रिभर आसपास हुँदा नै उत्पत्ति भएको) देखिन्छ । संस्कृतिको सवालमा पनि त्यही नै हो, मनोविज्ञान त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ । तर भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञान पूर्णत: नासवान हुँदैछ । भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञान नै नरहे त्यो समुदाय छ भन्नुको कुनै औचित्य छैन । एकातिर राज्यको उपेक्षा र अर्कोतिर दक्षिणी र पश्चिमी संस्कृतिको आतंककारी हमलाले इन्डिजिनियसहरुको आफ्नो पन क्रमशः समाप्तीको दिशामा छ । महेन्द्रीय राष्ट्रवादको प्रभावमा जकडिएका प्रश्रीत निर्देशित साँस्कृतिक चिन्तन हुर्किएको वर्तमान एमाले र अब बन्ने नेकपाको साँस्कृतिक चिन्तन योभन्दा उन्नत होला भन्ने छाँट छैन । त्यसैले इन्डिजिनियसहरुको भाषा, संस्कृति, सभ्यता र मनोविज्ञानको उन्नयनमा राज्यको त्यत्रो ठूलो लगाव फेरि पनि होला भन्ने देखिन्दैन । अन्य उपेक्षित-उत्पीडित समुदायसँगै राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवालमा इन्डिजिनियसहरुले एकताबाट आशा गर्न सकिन्छ तर भाषिक, साँस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र ऐतिहासिक पहिचानको सवाल फेरि पनि उपेक्षा, फेरि पनि उत्पीडन, फेरि पनि दण्डनीय हुने कुरालाई हृदयंगम गर्नु अहिले सान्दर्भिक होला कि ?

भविष्यमा आउने चुनौतीहरुको सामना गर्न इन्डिजिनियस एक्टिभिस्टहरु राजनीतिकरुपमा स्वतन्त्र भएर दवाव समूहको रुपमा संगठित हुनसके आउने दिनमा राज्यबाट थोपरिने साँस्कृतिक दासतालाई समाप्त पारेर वास्तविक लोकतन्त्र र असली राष्ट्रियताको अनुभूति भावी पुस्तालाई दिन सकिन्थ्यो कि ?

८० वटा टिमुरको बिरुवा वितरण

विचारी चाम्लिङ्ग / नुवाकोट- ककनी शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिले हालै प्रभावित क्षेत्र (निकुञ्ज परिसरको पर्खाल छेउछाउ) का किसानहरुलाई टिमुरको ८० वटा विरुवा वितरण गरेको छ । समितिको स्थापना कालदेखि नै वन्यजन्तुहरु बाट मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका कृषकहरुलाई वन्यजन्तुहरुबाट पिडित भएर जसको जग्गा जमिन बाँझो हुने यस्तो अवस्थामा राहत स्वरुप वैकल्पिक खेतीको रुपमा केहि राहत मिलोस भन्ने उदेश्यका साथ् टिमुरको विरुवा ८० घर धुरीलाई वितरण गरिएको हो ।

विशेष गरि टिमुरको विरुवालाई जंगली जिव जन्तुहरुले पनि नखाने यसलाई क्षेती पुर्याउन नसक्ने र तिमुरलाई ओखति,अचार, मसलाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकोले मध्यवर्ती परिसरमा रहेका सम्पूर्ण घर धुरिहरुलाई वितरण गर्ने योजना भएपनि टिमुरको विरुवा अभावका कारण ८० घर धुरीलाई मात्रै वितरण गरिएको थियो ।

शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको ११ वटै ईलाकाले ८० वटाका दरले जम्मा ८८० वटा टिमुरको विरुवा विशेष गरि प्रभावित क्षेत्रहरुमा वितरण गरिएको थियो ? सरकारी मूल्य अनुसार प्रति विरुवा १८० रहेता पनि पाँच प्रतिशत कर र पाँच प्रतिशत प्रशासनिक खर्च गर्दा ८० वोट टिमुरको विरुवालाई ३० हजार परेको ओखर पौवा मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जीवन लामाले बताए ।

तत्काल जारी गतिबिधी

सुशान्त प्रकरण: आज हुदैँछ दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपुर र सारा खानसँग...

बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको निधनमा लागुऔषध एंगलबाट अनुसन्धान गरिरहेको भारतीय लागु औषध ब्युरोले आज दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपुर र सारा अलि खानसँग सोधपुछ...

श्रीमतीको बलमा मात्र अभ्यास गरेकाले कोहली हारे भनेपछि अनुष्का आक्रोशित

गत बिहीबार इन्डियन प्रिमियर लिगमा भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीको टोली रोयल चयालेन्जर्स बैंगलोर किंग्स इलेभन पन्जाबसँग हार्यो। उक्त खेलपछि भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्व...

चितवनमा बाघको आक्रमणबाट एकको मृत्यु

भरतपुर महानगरपालिका–१३ स्थित वेलसर मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा बिहान बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ। नगरपालिका–१३ स्थित वेलसर मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा बिहान बाघको आक्रमणबाट एक...

फेसबुकले गठन गर्‍यो ‘सर्वोच्च अदालत’ यी हुन् २० सदस्य

काठमाडौंं । सोसल मिडिया प्लाटफर्म फेसबुकको सर्वोच्च निगरानी निकायको रुपमा ओभरसाइट बोर्डले आगामी अक्टोबरको मध्यदेखि आफ्नो कार्य सुरु गर्ने भएको छ । उक्त बोर्डलाई फेसबुकको...

आईपीएलमा सन्दीप सम्मिलित दिल्ली क्यापिटल्सको खेल आज साँझ

इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा आज राति नेपाली लेगस्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित दिल्ली क्यापिटल्सले चेन्नई सुपर किंग्ससँग खेल्दैछ। खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका पौने...